Thursday, 28 November 2019

आईआईटी जेईई आर्किटेक्चर की परीक्षा 12 जून को



आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित जेईई आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट 12 जून 2020 को लिया जाएगा। वहीं इसका परिणाम 16 जून को जारी होगा। इसके बाद सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बैचलर इन आर्किटेक्चर (बी.आर्क) कोर्स आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर में चलता है। हालांकि इस कोर्स में दाखिला जेईई एडवांस्ड में मिले अंकों के आधार पर ही होगा लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है। जेईई एडवांस का परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों को  बी.आर्क में नामांकन के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा।  पिछले साल आईआईटी रुड़की को एप्टीट्यूड टेस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी।

17 मई को जेईई एडवांस्ड : जेईई एडवांस्ड 17 मई 2020 को देश-विदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित कि या जाएगा। इसका परिणाम आठ जून 2020 को जारी किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस्ड की वेबसाइट पर परीक्षा का सिलेबस अपलोड कर दिया है।

जेईई मेन जनवरी और अप्रैल में : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित जेईई (ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन) मेन प्रथम चरण के लिए परीक्षा छह जनवरी से 11 जनवरी के बीच होगी। एडमिट कार्ड छह दिसंबर को जारी किया जाएगा। वहीं परिणाम 31 जनवरी 2020 को जारी किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण का जेईई मेन तीन से नौ अप्रैल 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सात फरवरी से सात मार्च 2020 के बीच होगा।  इसका परिणाम 30 अप्रैल 2020 को जारी किया जाएगा। 

https://www.livehindustan.com/career/story-iit-jee-b-arch-paper-2-exam-for-architecture-will-be-organised-on-12-june-2020-2838457.html

कॉलेज , ब्रांच, कोर्स और स्ट्रीम बदलने से पहले ये बातें जरूर जाने लें

भारत में हर वर्ष हजारों-लाखों छात्र बीटेक के बाद एमबीए में प्रवेश लेते हैं, ताकि करियर को बेहतर बना सकें। इसी तरह आईआईटी के छात्र प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं.। इसकी वजह काफी हद तक भारतीय पारिवारिक-सामाजिक व्यवस्था में छिपी है, जहां माता-पिता की ख्वाहिशें बच्चों के सपनों पर हावी हो जाती हैं। इसके विपरीत कभी-कभी छात्र स्वयं भी दुविधा में रहते हैं। करियर काउंसलर जितिन चावला कहते हैं, ‘भारत का कोई छात्र अगर विदेश जाकर पढ़ना चाहे, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती, जबकि भारत में यह इतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए कोई भारतीय छात्र अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर चाहे तो पुराने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के क्रेडिट्स खोने जैसी स्थिति उसके सामने नहीं आती। विदेशी कॉलेज केवल समानता देखते हैं। वे छात्र का क्रेडिट देखते हैं और इसे सिंपल ट्रांसफर केस मानते हैं। वहां का क्रेडिट सिस्टम सही ढंग से परिभाषित है। यदि छात्र कुछ खास अर्हताएं पूरी करता है तो एक कॉलेज द्वारा किए गए कोर्स को वहां मान्यता मिल जाती है। हमारा सिस्टम जैसे-जैसे क्रेडिट पर फोकस करेगा, वैसे-वैसे यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हालांकि यूजीसी कहती है कि यह प्रक्रिया आसान होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के इस बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। वैसे कुछ बातों पर यूजीसी के निर्देश पूरी तरह स्पष्ट हैं। अगर एडमिशन के तुरंत बाद या लगभग एक महीने के भीतर कोई स्टूडेंट कॉलेज बदलना चाहता है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी छात्र के सभी मौलिक प्रमाणपत्र और फीस वापस करें।’

छात्रों की समस्याएं
पहले या दूसरे सेमेस्टर के बाद कॉलेज बदलना हो तो क्या करें? स्ट्रीम या ब्रांच कैसे बदलें? मान लें, अगर एक स्टूडेंट बीटेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, लेकिन एक वर्ष बाद वह कंप्यूटर साइंस में ट्रांसफर चाहता है तो क्या यह संभव है? इसी तरह कई बार डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करने वाले छात्र रेगुलर क्लास में जाना चाहते हैं.। ऐसे छात्रों के लिए यूजीसी के क्या दिशा-निर्देश हैं और क्या रेगुलर क्लासरूम से डिस्टेंस या डिस्टेंस मोड से रेगुलर क्लासरूम में ट्रांसफर हो सकता है?

ब्रांच बदलने की प्रक्रिया
कुछ छात्र एक-दो सेमेस्टर के बाद ब्रांच बदलने का मन बनाते हैं। उदाहरण के लिए कोई छात्र इंजीनियरिंग के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। ज्यादातर आईआईटी या अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए पहले वर्ष के दोनों सेमेस्टर में 8 या इससे अधिक सीजीपीए जरूरी हैं, हालांकि अलग-अलग कॉलेज या विश्वविद्यालय में यह ग्रेड ऊपर-नीचे हो सकता है। इसके लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा। प्रबंधन ऐसे सभी छात्रों की सूची तैयार करेगा, जो ब्रांच बदलना चाहते हैं। इसके बाद मेरिट के आधार पर वे तय करेंगे कि आपको वह ब्रांच मिल सकती है या नहीं। कुछ संस्थाओं या कॉलेजों में दो-तीन ब्रांच में से चयन करने को भी कहा जाता है। वैसे छात्र और काउंसलर, सभी का मानना है कि सीजीपीए ही वह सबसे बड़ी योग्यता है, जिसके बल पर दूसरी ब्रांच में आसानी से जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि हर कॉलेज, संस्थान या स्ट्रीम में टॉपर छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए काउंसलर्स छात्रों को यही सलाह देते हैं कि यदि छात्र का मन किसी कोर्स या कॉलेज में नहीं लग रहा है, तो भी उसे अपनी उपस्थिति और मार्क्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि उसे दूसरी जगह जाने का मौका मिल सके।

डिस्टेंस मोड से रेगुलर क्लासरूम
अगर कोई छात्र 12वीं में किसी विषय में फेल हो और वह चाहता है कि उसका एक वर्ष व्यर्थ न हो तो वह डिस्टेंस मोड से डिग्री कोर्स शुरू कर सकता है। लेकिन एक सेमेस्टर के बाद अगर वह रेगुलर क्लासरूम कोर्स में एडमिशन चाहेगा तो यह आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। यानी रेगुलर क्लासरूम से डिस्टेंस मोड में जाना संभव है, लेकिन डिस्टेंस से रेगुलर में जाना संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि छात्र अपना क्रेडिट ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसे में छात्र को डिस्टेंस मोड से ही डिग्री कोर्स पूरा करना होगा। अगर वह बैक पेपर देकर अगले वर्ष 12वीं उत्तीर्ण कर लेता है और रेगुलर क्लासरूम पढ़ाई करना चाहता है तो उसे अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, उनसे अनुमति लेते हुए डिस्टेंस के अलावा एक क्लासरूम पढ़ाई के लिए आवेदन करना होगा।

कुछ बातें रखें याद
जब कॉलेज या कोर्स बदलने का मन हो तो-
- अपनी समस्या को पहचानें। कोर्स में मन नहीं लग रहा या करियर संभावनाएं कम दिख रही हैं? क्या आर्थिक या पारिवारिक दबाव है? शिक्षकों या प्रबंधन से तालमेल में कमी है?
- परिवार वालों-दोस्तों से पूछें और सलाह लें। अपने कोर्स टीचर से मदद लें और उन्हें बताएं कि आपके सामने किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि बातचीत से कोई बेहतर रास्ता नजर आ जाए।
- अगर ऐसा लग रहा है कि उस खास ब्रांच या कोर्स में करियर विकल्प बेहतर नजर नहीं आ रहे तो इंटरनेट सर्च करें, अगर कोई परिचित स्टूडेंट हो तो उससे बात करें या फिर किसी करियर सलाहकार से मिलें।
- अगर आर्थिक कारणों की वजह से कॉलेज बदलना चाहते हों तो बेहतर है कि कॉलेज प्रबंधन से मिल कर अपनी समस्या बताएं। कई कॉलेज अपने यहां स्टूडेंट वेलफेयर फंड की व्यवस्था रखते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सलाहकार की भी व्यवस्था रहती है।
- यह भी ध्यान दें कि बीच में कॉलेज या कोर्स बदलने से करियर या आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव तो नहीं पड़ेगा?

स्थानांतरण कैसे हो
विशेषज्ञों का मानना है कि जहां तक कॉलेज बदलने का सवाल है, अगर दोनों कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं तो स्थानांतरण में समस्या नहीं आती, पहले-दूसरे वर्ष में वहां एडमिशन लिया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है, यानी दोनों कॉलेज अलग-अलग विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं तो यह प्रक्रिया काफी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए छात्र को पहले दोनों यूनिवर्सिटी के प्रशासन से बातचीत करनी होगी, यह देखना होगा कि दोनों जगह के कोर्स या सेमेस्टर में समानता है या नहीं। कुछ विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण का प्रावधान है तो कहीं ऐसा संभव नहीं है। जहां छात्र दाखिला लेना चाहता है, वहां कोई सीट रिक्त है या नहीं, यह भी देखना होता है। अगर छात्र पहले या दूसरे वर्ष में अच्छा स्कोर करता है, यानी उसका सीजीपीए या ग्रेड बेहतर है तो स्थानांतरण में थोड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन अंत में यह निर्भर करता है कि विश्वविद्यालय की इस बारे में क्या नीति है।

https://www.livehindustan.com/career/story-how-to-change-stream-college-branche-know-important-things-2790336.html

CBSE Exam Pattern 2020: 10वीं-12वीं के एग्‍जाम पैटर्न में बदलाव करेगा सीबीएसई

Screen Vs Score


Library of Congress Publishes the Digital Collections Management Compendium (DCMC)



Library of Congress to collate and assemble guidance and policy that guide or reflect the practices that the Library uses to manage digital collections.

This resource is primarily a policy resource for staff at the Library of Congress, but we are also sharing it openly and publicly as a resource for colleagues at other institutions.”

The DCMC elements are organized into three main areas: Digital Formats, Inventory and Custody, and Access.

Access to DCMC | https://loc.gov/programs/digital-collections-management/about-this-program/?loclr=blogsig

Friday, 18 October 2019

गरीबी पर काम करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है



भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी समेत तीन लोगों को गरीबी पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत के साथ नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं, फ्रेंच अमेरिकल एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने इस बारे में जानकारी दी। गौर तलब है कि एस्थर डुफ्लोे अभिजीत की पत्नी हैं।

एकेडमी के अनुसार तीनों विद्वानों ने वैश्विक गरीबी से लड़ने के तरीकों पर व्यवहारिक जवाब पाने के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश किया जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अभिजीत बनर्जी वर्तमान में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल की ओर एमआईअी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता बनर्जी, कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभिजीत बनर्जी ने 1988 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी।

अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले अभिजीत बनर्जी कोलकाता के रहने वाले हैं। उनके पिता दीपक बनर्जी भी बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। अभिजीत की किताब जगरनॉट जल्द आने वाली है। अभिजीत से पहले भारतीय मूल के अमर्त्य सेन को 1998 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था।


साल 2019 का नोबेल पुरस्कार तीनों को वैश्चिक गरीबी हटाने के लिए प्रयोगात्मक नजरिया अपनाने के सम्मान में दिया गया।

इन भारतीयों व भारत से जुड़ी हस्तियों को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट


नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय
1. रविंद्रनाथ टैगोर : (साहित्य)
रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। वह यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई भी रहे। यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे।

2. चंद्रशेखर वेंकटरमन: (भौतिकी)
चंद्रशेखर वेंकटरमन(सीवी रमन) ने भौतिकी के क्षेत्र में यह सम्मान 1930 में हासिल किया। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तब उसकी वेवलेंथ (तरंग की लम्बाई) में बदलाव आता है। इसी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया।

3. मदर टेरेसा: (शांति)
अल्बानिया मूल की भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने 1950 में मिशनरी ऑफ कोलकाता की स्थापना की थी। उन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी।

4. कैलाश सत्यार्थी: (शांति)
वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला है। बच्चों के लिए किए गए उनके काम को देखते हुए कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार दिया गया।


भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता
1. हरगोविंद खुराना: (चिकित्सा)
भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पंजाब में जन्मे खुराना ने अमरीका के जाने माने एमआईटी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी और अमरीका में ही बस गए थे।

2. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर: (भौतिकी)
डॉ. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी शिक्षा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। वह बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए। उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र और सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं।

3. वेंकट रामाकृष्णन: (रसायन)
भारतीय मूल के अमेरिकी विज्ञानी वेंकटरमण रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2009 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली पर अध्ययन के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। उनका जन्म तमिलनाडु के चिदंबरम जिले में 1952 में हुआ था।

4. वीएस नायपॉल: (साहित्य)
त्रिनिदाद एंड टोबैगो में जन्मे भारतीय मूल के लेखक वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उनके पूर्वज गोरखपुर से गिरमिटिया मजदूर रूप में त्रिनिदाद पहुंचे थे। उनके उपन्यासों में भारत को काफी महत्व दिया गया।

4. अमर्त्य सेन: (अर्थशास्त्र)
अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं। शांतिनिकेतन में जन्मे इस अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने गरीबी और भुखमरी जैसे विषयों पर काफी गंभीरता से लिखा है।

भारत में जन्मे विदेशी को भी मिला नोबेल
1.रोनाल्ड रॉस: (चिकित्सा)
रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा और मलेरिया के परजीवी प्लास्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उनका जन्म उत्तराखंड के कुमांऊ के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में हुआ था।

2. रुडयार्ड किपलिंग: (साहित्य)
ब्रिटिश लेखक और कवि रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में 1907 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म मुंबई में हुआ था।


भारत में रहे विदेशी को भी मिला नोबेल
दलाई लामा: (शांति)
दलाई लामा को साल 1989 में नाबेल का शांति पुरस्कार मिला था। दलाई लामा पूरी दुनिया में तिब्बती धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 1935 को तिब्बत में हुआ था। वह कई वर्षों से भारत में रह रहे हैं।

cbse 12th exam 2019 2020 : सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बनाया ये नियम


केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए छात्रों को स्कूल यूनिफार्म में जाना होगा। बोर्ड के इस नियम से फ्लाइंग छात्रों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। अब छात्र और उनके अभिभावक स्कूल का नाम और वहां के यूनिफार्म की जानकारी लेने में लगे हैं। दरअसल फ्लाइंग छात्रों को जब बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड मिलता है तभी उन्हें स्कूल की जानकारी भी होती है। ऐसे में अंतिम समय में मुश्किलें न हों, इसके लिए अभी से ही अभिभावक स्कूलों से वहां की जानकारी लेकर यूनिफार्म तैयार कर रहे हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश भर के नॉन एफिलिएटेड स्कूल सीबीएसई के स्कूलों (मान्यता प्राप्त) से साठगांठ कर अपने छात्रों का परीक्षा फार्म भरवाते हैं। एक स्कूल के छात्र कई स्कूलों से फॉर्म भरते हैं।

इन स्कूलों के छात्रों को पता नहीं होता कि उनका फॉर्म किस स्कूल से भरवाया गया है। जब बोर्ड एडमिट कार्ड देता है फिर उन्हें उनके स्कूल का नाम का पता चलता है। ऐसे छात्रों की संख्या हजारों में होती है। होम सेंटर खत्म होने से छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा दूसरे सेंटर पर जाकर देनी होगी। एक सेंटर पर पांच से छह स्कूलों के छात्र होंगे। ऐसे में छात्र को चिह्नित करने के लिए यूनिफार्म में प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिये गये हैं। जो छात्र यूनिफार्म में नहीं होंगे, उन्हें प्रायोगिक परीक्षा नहीं देने दिया जायेगा।

Friday, 13 September 2019

हिंदी दिवस

हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को यह दर्जा इतना आसानी से नहीं मिल गया। इसके लिए लंबी लड़ाई चली थी, जिसमें व्यौहार राजेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। अंतत: उनके 50वें जन्मदिवस अर्थात 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। आइये आज इस मौके पर जानते हैं कि राजेंद्र सिंह के अलावा और किन लोगों ने हिंदी के गौरव की लड़ाई लड़ी थी, इस दिन क्या-क्या होता है और कौन-से पुरस्कार दिए जाते हैं..
व्यौहार राजेन्द्र सिंह का जन्म 14 सितंबर, 1900 को जबलपुर में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविन्द दास के साथ मिलकर राजेन्द्र ने काफी प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी कीं।

व्यौहार राजेन्द्र सिंह हिंदी साहित्य सम्मलेन के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अमेरिका में आयोजित विश्व सर्वधर्म सम्मलेन में भारत का प्रतिनिधित्व किया जहां उन्होंने सर्वधर्म सभा में हिंदी में ही भाषण दिया जिसकी जमकर तारीफ हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, मलयालम, उर्दू, अंग्रेज़ी आदि पर उनका अच्छा अधिकार था। उनका निधन 2 मार्च, 1988 को हुआ था।
इस मौके पर राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है जबकि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है।
राजभाषा गौरव पुरस्कार

यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इसमें दस हजार से लेकर दो लाख रुपये के 13 पुरस्कार होते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ₹2,00,000 व द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ₹1,50,000 और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ₹75,000 रुपये मिलता है। साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में ₹10,000 रुपये मिलता है। पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों को स्मृति चिह्न भी दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है।
राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
इस पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है।

Wednesday, 4 September 2019

Teachers' Day 2019: A Day That Honours Sarvepalli Radhakrishnan



Teachers' Day tradition started from 1962 and it was started to honour Dr Sarvepalli Radhakrishnan.

 Teachers' Day is dedicated to our teachers, mentors and gurus who guide us to be learned students and better human beings. Every year, Teacher's Day is celebrated on September 5, the birth anniversary of Dr Sarvepalli Radhakrishnan. "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if September 5 is observed as Teachers' Day," he had said. This tradition to celebrate Teachers' Day started from 1962 and it was started to honour Dr Sarvepalli Radhakrishnan and all the teachers.
Dr Sarvepalli Radhakrishnan was a philosopher, scholar, an exemplary teacher, and politician who dedicated his life towards education and shaping up the youth of the country. He was also the first Vice-President of India and the second President of India. His contributions in the field of education are exemplary.

Dr Sarvepalli Radhakrishnan was born on September 5, 1888, in a middle class family in Tirutani. He was an outstanding student and studied philosophy at Christian College, Madras. He taught at various colleges in his lifetime from University of Mysore to University of Calcutta. He was also appointed as the Vice-Chancellor of Andhra University, Delhi University as well as Banaras Hindu University.

He was awarded the Bharat Ratna, the highest civilian honour in the country in 1954. Dr Sarvepalli Radhakrishnan was nominated 27 times for the Nobel Prize; 16times for the Nobel Prize in literature, and 11 times for the Nobel Peace prize.
https://www.ndtv.com/india-news/teachers-day-2019-date-time-history-significance-all-you-need-to-know-about-sarvepalli-radhakrishnan-2095075

Monday, 2 September 2019

JEE 2020 का नया सिलेबस: फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से आएंगे कम सवाल

अब तक वही विद्यार्थी बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के योग्य होते थे जिन्होंने 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमैटिक्स पढ़े हों। लेकिन, अब क्रिटेरिया बदल गया और अब 12वीं के लिए सिर्फ मैथ्स ही अनिवार्य रह गया है।

हाइलाइट्स
JEE (Main) 2020 की पहली परीक्षा 6 से 11 जनवरी जबकि दूसरी परीक्षा 3 से 9 अप्रैल के बीच होगी
6 से 11 जनवरी तक होने वाले पहले एडिशन के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर से शुरू
इस बार सिर्फ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में प्रवेश के लिए ही ड्रॉइंग पेपर देना होगा
जिन विद्यार्थियों ने 12वीं में सिर्फ मैथ्स पढ़े हैं, वे भी अब JEE में भाग ले सकेंगे

मानस गोहेन, नई दिल्ली
12वीं कक्षा में गणित पढ़ने वाले अब हर स्ट्रीम के प्रतिस्पर्धी को बैचलर्स इन प्लानिंग कोर्स की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। जनवरी 2020 में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (मेन) में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, उनमें यह प्रमुख है। पिछले 20 वर्षों में पहली बार जेईई (JEE) के सभी प्रतिस्पर्धियों को भौतिकी (फिजिक्स), रसायन (केमिस्ट्री) और गणित (मैथमैटिक्स) के कम सवालों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, आर्किटेक्चर कोर्स में भाग लेने के इच्छुक प्रतिस्पर्धियों को भी इंजिनियिरिंग ड्रॉइंग के कम सवाल ही हल करने होंगे। JEE केंद्र सरकार से फंडेड सभी तकनीकी संस्थानों और कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा है।
अब तक वही विद्यार्थी बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के योग्य होते थे जिन्होंने 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमैटिक्स पढ़े हों। लेकिन, अब क्रिटेरिया बदल गया और अब 12वीं के लिए सिर्फ मैथ्स ही अनिवार्य रह गया है। साथ ही, जो लोग बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनसे ड्रॉइंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब ड्रॉइंग टेस्ट सिर्फ आर्किटेक्स कोर्स की प्रवेश परीक्षा में ही लिया जाएगा।
JEE (Main) के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन बदलावों पर अपनी मुहर लगा दी। जेईई (मुख्य) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया। JEE के 15 वर्षों में पहली बार सवालों की संख्या घटा दी गई है और प्रश्नों के प्रकार भी बदल दिए गए हैं। पहले, इंजिनियरिंग (बीई/बीटेक) ऐस्पिरेंट्स को 30-30 मल्टिपल चॉइस क्वेश्चंस के तीन पेपर- मैथमैटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री हल करने होते थे। अब तीनों पेपर में 30-30 की जगह 25-25 सवाल ही रहेंगे। इनमें 20-20 मल्टिपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जबकि शेष 5-5 सवाल न्यूमैरिकल वैल्यु के जवाब के साथ आएंगे और तीनों पेपर का वेटेज बराबर होगा।

वहीं, बीआर्क (बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) कोर्स के लिए मैथमैटिक्स पेपर में 25 सवाल होंगे जिनमें 20 मल्टिपल चॉइस जबकि पांच ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सथ ही, ड्रॉइंग पेपर के सवाल भी तीन से घटाकर दो कर दिए गए। मल्टिपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्मेट में 50 नंबर का ऐप्टिट्यूड टेस्ट भी है।
बैचलर ऑफ प्लानिंग और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रवेश परीक्षा के लिए मैथमैटिकिस और ऐप्टिट्यूड टेस्ट पेपर एक समान होंगे। हालांकि, पिछले वर्ष से इतर इस बार बैचलर ऑफ प्लानिंग के अभ्यर्थियों को ड्रॉइंग पेपर नहीं देना होगा बल्कि उन्हें प्लानिंग पर 25 मल्टिपल चॉइस क्वेश्चंस हल करने होंगे। JEE (Main) 2020 की पहली परीक्षा 6 से 11 जनवरी जबकि दूसरी परीक्षा 3 से 9 अप्रैल के बीच होगी।

Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/education/education-news/jee-revamp-fewer-questions-from-physics-chem-maths/articleshow/70953998.cms

For Syllabus JEE Main 2020

JEE Main 2020 के रजिस्ट्रेशन से पहले तैयार कर लें ये डॉक्युमेंट्स



JEE Main 2020 के लिए 3 सितंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू है। छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले जान लें कि उन्हें किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी।

नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जॉइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन यानी JEE Main 2020 के लिए 3 सितंबर से ऐप्लिकेशन फॉर्म जारी कर रही है। यानी इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। जो भी छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nic.in या फिर nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं।

लेकिन (JEE) मेन 2020 के लिए अप्लाई करने से पहले छात्र उन सभी डॉक्युमेंट्स को तैयार करके रख लें, जिनकी फॉर्म भरते या रजिस्टर करते वक्त जरूरत पड़ेगी। इस परीक्षा के लिए 30 सितंबर तक ही आवेदन किए जा सकते हैं।

JEE Main 2020 के लिए जिन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी, उनका ब्यौरा यहां दिया जा रहा है:

1- पासपोर्ट साइज फोटो की कॉपी
2- अपलोड करने के लिए सिग्नचर की कॉपी
3- 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि के बारे में जानकारी हो
4- 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट
5- एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन सर्टिफिकेट्स
6- EWS, PWD, SC/ST या फिर कोई अन्य रिजर्वेशन सर्टिफिकेट (अगर लागू होता है तो)

साल में 2 बार होती है जी मेन की परीक्षा
बता दें कि (JEE) मेन 2020 की परीक्षा 6 जनवरी से 11 जनवरी तक देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ऐडिमट कार्ड 6 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। वहीं इस परीक्षा के परिणाम 31 जनवरी 2020 को घोषित किए जाएंगे। जेईई मेन एग्जाम का आयोजन साल में दो बार किया जाता है। पहला पेपर जनवरी और दूसरा अप्रैल में आयोजित किया जाता है। अप्रैल सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 फरवरी से 7 मार्च 2020 तक आयोजित की जाएगी। ऐडमिट कार्ड 16 मार्च से उपलब्ध होंगे।

Source:https://navbharattimes.indiatimes.com/education/education-news/jee-main-2020-registration-begins-do-prepare-these-documents-first-hand/articleshow/70942446.cms

PUBLIC NOTICE JEE (Main) - 2020

Engineering Exam

Joint Entrance Examination (JEE) MAIN will be conducted by the NTA from 2019 onwards. This Examination was being conducted by the Central Board of Secondary Education (CBSE) till 2018.

JEE Main is applicable for admission to NITs, IIITs and CFTIs participating though Central Seat Allocation Board subject to the condition that the candidate should have secured at least 75% marks in the 12th class examination, or be in the top 20 percentile in the 12th class examination conducted by the respective Boards. For SC/ST candidates the qualifying marks would be 65% in the 12thclass examination.

Subject combinations required in the qualifying examination for admission to B.E./B.Tech. & B. Arch./B. Planning Courses in NITs, IIITs, and other CFTIs is as under:-

Course         Required Criteria based on Class 12th / Equivalent qualifying Examination
B.E/B.TECH Passed qualifying examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects                          along with one of the Chemistry/Biotechnology/Biology/ Technical Vocational                                      subject.
B.ARCH.         Passed qualifying examination with Mathematics, Physics, Chemistry.
B.PLANNING Passed qualifying examination with Mathematics
The above mentioned policy could also be adopted by other Technical Institutions participating in counselling through JoSAA/CSAB. In case a State opts to admit students in the engineering Colleges affiliated to State Universities, the State may prepare separate rank list based on criteria decided by them.

हिंदी पखवाड़ा 2019



भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, संस्थाओं में हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष १४ सितंबर से २८ सितंबर अथवा १ सितंबर से १४ सितंबर तक मनाया जाता है। १४ सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रि जी का संदेश १४ सितंबर को प्रकाशित किया जाता है। केद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष के नाते भारत के प्रधान मंत्री जी तथा महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश भी जारी किया जाता है। राजभाषा हिंदी के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए हिंदी पखवाडे के दौरान अनेक हिंदी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएँ, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी, भारतीय स्तर पर हर विभाग द्वारा राजभाषा सम्मेलन भी आयोजित करने का प्रावधान है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी में अधिक कार्य करनेवाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। यह देखा जाता है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान कार्यालयों में हिंदी पत्राचार में कितना प्रतिशत कार्य बढ गया है। मा, संसदीय राजभाषा निरीक्षण समिति कार्यालय का निरीक्षण करते समय इस बात पर उचित ध्यान देती है। हिंदी पखवाडे का आयोजन कार्यालय की सुविधानुसार हिंदी दिवस के पहले या बाद में किया जाता है।

प्रस्तावना- “हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा” हम हिंदुस्तानी इस पंक्ति को हर जगह बड़े ज़ोर-शोर से गाते हैं। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यानि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। 26 सितंबर 1950 को भारतीय संविधान द्वारा इसे आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गयी।

हिन्दी दिवस (Hindi Diwas)
संविधान द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिये जाने की खुशी में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाने का उल्लेख मिलता है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आखिर क्यों मानाया जाता है हिंदी दिवस, हिंदी दिवस की जानकारी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।

हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है
प्रति वर्ष 14 सिंतबर का दिन हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से और हिंदी के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

हिंदी दिवस का महत्व
हिंदी दिवस उस दिन की याद में मनाया  जाता  है जिस दिन हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा बनी। आज हमारी सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाए हैं। हिंदी दिवस के दिन कॉलेज और स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व बताया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी वर्तमान सरकार का कदम सराहनीय है। आज देश के नेता विदेशों में जाकर भी हिंदी में भाषण देने को महत्ता दे रहे हैं। ऐसा इसिलए किया जा रहा है ताकि भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी हिंदी भाषा का महत्व समझा जाए। यह हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है तो हिंदी बोलने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की तादाद में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन आज भी देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश की जनता का एक बडा़ हिस्सा आज भी हिंदी बोलता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड आदि में एक बड़ी आबादी हिंदी भाषी लोगों की है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिये कि अपनी मात्र भाषा बोलने से न केवल हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं बल्कि यह हमें एक दूसरे के करीब लाने का जरिया भी है।

Wednesday, 28 August 2019

Union HRD Minister launches Integrated Online junction for School Education ‘Shagun’


SE Shagun, i.e., School Education Shagun is an all encompassing platform relating to the entire gamut of activities of the Department of School Education in the Government of India and all States and Union Territories. The word 'ShaGun' is coined from two different words - 'Shala' meaning Schools and 'Gunvatta' meaning Quality, and the ShaGun portal likewise has two parts:

One part is a repository of best practices, photographs, videos, studies, newspaper articles etc on elementary education in schools of the Central Government, States & UTs & Autonomous bodies. Its purpose is to showcase success stories, thus providing a platform for all stakeholders to learn from each other, and instilling a positive competitive spirit among all the States and UTs.
The second part is the online monitoring module of ShaGun which measures State-level performance and progress against key educational indicators which enables the Government of India and the State and UT Departments of education to conduct real-time assessments which normal paper-based monitoring mechanisms did not allow. Through ShaGun, the data collection and reporting processes have been simplified; resulting in a totally transparent and efficient system.

Objective
Features
To assess the status of all government and government aided schools on various key indicators viz.,availability of school infrastructure and other facilities related to teachers and students
To ensure authenticity of data provided in various portals
To provide feedback on various dimensions at all levels
To facilitate the system to be responsive to school-specific needs, analyze school reports and initiate appropriate policy interventions

SCHEMES AND PROGRAMMES

Samagra Shiksha
Mid-Day Meal
Adult Education
Education Scheme for Madrasas and Minorities
National Means cum Merit Scholarship
National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education
National Awards to Teachers

INSTITUTIONS

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)
Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS)
Central Board of Secondary Education (CBSE)
National Council of Educational Research and Training (NCERT)
National Council for Teacher Education (NCTE)
National Institute of Open Schooling (NIOS)
National Bal Bhavan (NBB)
Central Tibetan Schools Administration (CTSA)

E-LEARNING PLATFORMS

e-pathshala
National Repository of Open Educational Resources (NROER)
National Council of Educational Research and Training (NCERT)
Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA)
National Initiative for School Heads and Teachers (NISHTHA)

All India Survey on Higher Education (AISHE)
To portray the status of higher education in the country, Ministry of Human Resource Development has endeavoured to conduct an annual web-based All India Survey on Higher Education (AISHE). The survey covers all the Institutions in the country engaged in imparting of higher education. Data is being collected on several parameters such as teachers, student enrolment, programmes, examination results, education finance and infrastructure. Indicators of educational development such as Institution Density, Gross Enrolment Ratio, Pupil-teacher ratio, Gender Parity Index, Per Student Expenditure will also be calculated from the data collected through AISHE. These are useful in making informed policy decisions and research for development of education sector.

RELATED LINKS

https://www.india.gov.in/spotlight/se-shagun-school-education-shagun

https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SE_Shagun_EN.pdf

The Scheme of Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching

The Scheme of Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching is the culmination of the Government of India

Teachers are the backbone and the core of the education system. Hence, ensuring their availability and improving their quality as also the quality of teaching and learning have come to occupy centre stage of our policy discourse. Teacher Education should be seen in a single continuum covering schools to universities and we have to think of ways to strengthen the institutional mechanisms at all levels and sub-sectors so that there are vertical and horizontal linkages.

The high social demand for education has resulted in increased expansion of the education system in the country both in school and higher education. There has been a rapid expansion in the number of Schools, Colleges and Universities, that has resulted in a demand supply mismatch and also quality deficit in terms of professional qualifications, professional development. The deficit model of teacher provisioning is affecting the system both quantitatively and qualitatively.

The number of teachers required at both school and higher education level needs to be doubled in the coming years. For this, we need to adopt a double pronged strategy of increasing enrolments in post graduate programmes and expanding our research base. At present nearly 40 per cent of the teaching positions are vacant in the universities and colleges for which teacher recruitment to be done on a priority basis.

Considering the increasing demand for quality education for such large population as ours, it is important to develop less expensive, at the same time highly interactive pedagogical tools to communicate the fundamental principles of science. However, unlike school teachers, undergraduate teachers of science in India do not receive any formal training in teaching of science. They are experts in their own discipline, but may not be aware of the best practices in pedagogy, lesson planning and assessing learning outcomes. They evolve their own teaching methods, but at times their methods lack a formal structure. Also, in the absence of going through formal education in pedagogy, currently there is no platform to bring teachers together and help them learn from each other. A grass-root level peer-to-peer network will help in motivating teachers to identify scalable pedagogical tools that can be deployed all over the country, taking into account the syllabi, size of classrooms, availability of facilities, etc.
Source: http://nmtt.gov.in/about

Dhyan Chand Birth Anniversary: (National Sports Day 2019: Fit India Movement)


29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day 2019) के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती का है। ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलवाया था। इसकी वजह से भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी थी।  उनके सम्मान में 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ध्यानचंद की जयंती के दिन ही खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आइये इस खास मौके पर ध्यानचंद के जीवन पर नजर डालते हैं...

हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले इस महान खिलाड़ी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। उनके खेल बड़े-बड़े दिग्गज भी दीवाने थे।

ध्यानचंद शुरुआती शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में साधारण सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। जब वो पहली नौकरी के दौरान सेना में शामिल हुए तब उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजीमेंट के एक सूबेदार को है।

भारत के महान खिलाड़ी ध्यानचंद ने तीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया। ध्यानचंद से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये है कि हॉलैंड में एक मैच के दौरान हॉकी में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। वहीं  जापान में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई।

ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को जिस मुक़ाम तक पहुंचाया वह मंजिल हासिल करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

PM मोदी ने की फिट इंडिया अभियान की शुरुआत, बोले- 'बॉडी फिट तो माइंड हिट'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को ध्यानचंद की जयंती के दिन ही नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया अभियान (Fit India Movement) की शुरुआत की।

फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत का हर नागरिक फिट रहे, इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। उन्होंने कहा कि बेडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं।

पीएम मोदी ने फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन फिट इंडिया मूवमेंट जैसा इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए मैं खेल मंत्रालय और युवा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

Lessons in reading Or how to be a professional reader

Are you a book lover? Try these five apps for a different experience

In the era of digital India, people are moving towards Digital Books.

"There is no friend as loyal as a book," said Ernest Hemingway. Books are our best friend because they inspire us to do well in our life. We always learn good things from books and implement in our life as well. Books can be good or bad, one needs to be wise while taking the decision which can bring 

In the era of digital India, people are moving towards Digital Books. While having a Kindly is tremendous, you can pick up where you left off by using the Kindle app on your phone. On top of that, there are lots of apps that are designed to enrich the experience of a book lover. Following are the apps.

Wattpad

This digital platform allows writers to directly connect with readers. You can interact and discuss with other readers as well. Each genre has its own community. The app also encourages you to participate in writing contests, increase your fan base, or be a part of the app's selected stories.

Vowelor

Vowelor is India’s first community-based platform for 90k+ readers and authors. The app is bringing bibliophiles together in a virtual book community. It also connects the readers to allow users to discuss the books on a real-time basis thus, helping them to pick the read in an informed manner. 

Goodreads

Goodreads allows you to discover new books, join communities, follow writers and read reviews. Once you begin to track books, you will see a lot of recommendations that you will probably find to your liking.

Overdrive

OverDrive has managed to transfer offline libraries to the online world. All you need is your library card and you can access ebooks, audiobooks and even TV shows and movies if your library offers them.

Inkitt

Though it only covers a handful of fiction genres like romance, sci-fi, and fantasy, the app is designed for reading fiction.

Source | https://www.asianage.com

MHRD Ministry launches National Digital Library of India


National Mission on Education through Information and Communication Technology, NMEICT.

Human Resource Development Ministry under its National Mission on Education through Information and Communication Technology, NMEICT has launched the National Digital Library of India project to develop a framework of virtual repository of learning resources with a single-window search facility.

As of now, there are more than 3 crore digital resources available through the National Digital Library. The contents cover almost all major domains of education and all major levels of learners. More than 50 lakh students have registered themselves in the National Digital Library with about 20 lakh active users.

National Digital Library has been integrated with UMANG App and users can register through www.ndl.gov.in or through the mobile app.

Source :- :  https://mhrd.gov.in/technology-enabled-learning-0

Tuesday, 27 August 2019

CBSE's One Child One Plant Campaign To Sensitize Students About Environment


Save the Environment Campaign By CBSE
CBSE asked the schools to arrange activities related to water conservation and also ask the students to plant and nourish one sapling. MHRD also made it mandatory for the primary and secondary Govt. schools to have Youth and Eco clubs.

Ministry of Human Resource Development (MHRD) has made it compulsory for all the secondary and primary government schools to have Eco and Youth clubs. This rule was made to sensibilise the students about the environment. The government is going to financially support the clubs and their activities.

The theme for the Eco-club activities 2019-20 will be 'Conservation of Water'. Schools are directed to Integrate Water Conservation and Environment Sustainability in their curriculum for all the levels.

The Central Board of Secondary Education, CBSE asked the schools to encourage class 5-12 students to take up activities related to water conservation and save one litre of water in school and at home every day.

CBSE board stated that all activities for class 9-12 under SEWA must have Water Conservation as the theme for the academic session 2019-20. All the schools need to to set the aim to become 'Water Efficient Schools' in the coming three years.

The Central Board of Secondary Education has launched another campaign apart from the water conservation that is One Child, One Plant campaign. The one child, one plant campaign is a massive tree plantation campaign. In this campaign, every student needs to plant one sapling in either school or at their home. CBSE stated that the schools then need to create awareness among the students about nourishing their saplings and taking care of it. The activities under this campaign can be graded for internal assessment for Work Experience by the schools.


This is a very crucial step taken by the Ministry of Human Resouce Development as students should be aware of the problems of the environment and should also learn not to exploit the natural resources. Back to back natural calamities especially cities running out of the water, it is important for all of us to save water every day little by little and stop the wasting water. Even plantation of trees is also important to maintain the balance in nature.



New web address of KVS region wise




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KVS(HQ) Delhi



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Bhubaneswar
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Dehradun
Delhi
Ernakulam

Gurgaon
Guwahati
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Jabalpur
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Jammu
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Lucknow
Mumbai

Patna

Raipur

Ranchi

Silchar

Tinsukia

Varanasi



The Challenges of Encouraging a Reading Culture in Developing Countries


When you live in parts of the world other than industrialized countries, chances are you can’t fulfill all of your bookish quirks and literary dreams. Imagine that after marathoning Stranger Things, you want some cute bookmarks or some trendy accessories. You go to Amazon or Etsy, but then realize that you are volunteering in a remote village in Mongolia and you won’t have them anytime soon. Sounds inconvenient, doesn’t it? That’s how things work in developing countries.

If you have been living in one or if you are traveling to one, you won’t have much access to the bookish stuff offered to much of the rest of the world. Below are some bookish things I wish developing nations had access to, to develop and improve their reading culture.
Online Bookstore as Comprehensive as Amazon
Not every country with emerging markets has its own Amazon store, except India, Brazil, China, and Mexico. Love it or hate it, Amazon makes book buying easier by delivering books right to your doorstep. This kind of service still needs improvement in some developing countries while they adapt to the demands of shoppers and solve challenges in logistics. For instance, in the Philippines, the norm is still going to bookstores instead of buying in an online bookshop, due to limitations.

What I like most about Amazon is that it has exhaustive bibliographic data. It’s my go-to source whenever I want to find out the publication details of a book. You can’t find these things on other platforms like China’s Alibaba and Singapore’s Shopee and Lazada.

What’s more, you can also find plenty of book accessories there that are not simply available elsewhere.
OverDrive-Powered Digital Libraries
While some publishers from developing countries have partnerships with book lending platforms, the content the libraries offer is so meager. Though in my case, OverDrive doesn’t have partner libraries in the Philippines. Seriously, none at all. That’s because they prefer print books over other digital formats. I think this must also be the case with other countries where ebooks and audiobooks are still a novelty.

As a night-owl bookworm, I sometimes browse randomly at night for free ebooks to marathon even though my TBR is full. My genre preference changes all the time. What if I feel like reading something feel-good tonight? Well, it’s the 21st century, and you would think that things are one snatch away. The first place I would go to is the Amazon U.S. store, but titles there can be very expensive and I don’t feel like spending. Second is…well, the library. But it doesn’t have an ebook collection!

Nada. Do you get what I mean? This is what it feels like to live in low- and middle-income countries. Ebooks and audiobooks are not even commonplace in the library. I even did a sweep of the Pan-Asia region and found out that only two developing nations have OverDrive-powered digital libraries. I’m a little bit jealous.

Meager collection or not, these digital libraries will be of big help to those who can’t afford to buy books. A 2014 UNESCO study in some developing countries found that “people read more when they read on mobile devices, that they enjoy reading more, and that people commonly read books and stories to children from mobile devices,” The Guardian reports.
Fast and Reliable Postal Service
In most countries, orders from international online bookstores usually take a while to arrive.

For instance, the book you order from UK-based Book Depository, which attracts bookworms with its “free” shipping service, takes over a month—and sometimes more—to get into your hands! Imagine the frustration of having to wait for a year to read the last book of your favorite series; and then another month on top of that. You still don’t know who killed who and if that billionaire was tamed.
Conclusion
It’s not my intention to pit these two groups against each other nor to illustrate the wide berth between them. After all, the terms “developing” and “developed” may imply different meanings. Their usage is still a developing debate, as NPR notes. But for the sake of simplicity, we’ll go by Study.com’s definition of developing countries as those that are “less industrialized and have lower per capita income levels.”

We already know the benefits of reading books for everyone especially children, and so I just wish everyone had a fair access to them, as much as possible.

The bottom line is, everyone will be encouraged to read if there’s a faster way to access books—whether full-fledged online bookstores or heavily stocked digital libraries. What are the other ways that you think can help develop a strong reading culture in developing countries?

Source | https://bookriot.com

Monday, 26 August 2019

CBSE Exam 2019: Based on this work, CBSE will grade students from 5th to 12th

CBSE: Now planting and caring for a plant in the school premises or at home will get grades in the examination. According to CBSE, now Echo Club has been made mandatory in every school. In order to make school students aware of the environment, One Child One Plant Campaign has been started by CBSE. Notifications have been sent to all schools in this regard.

This campaign includes students from 5th to 12th. The board has formulated a policy regarding eco clubs and water conservation of schools. Children will be informed about this from school. Every student of all classes has to plant a plant. All schools have to start it in the first week of September.


The school that organized the games will get a reward of two lakhs: CBSE has announced a grant to schools to promote sports. For this, schools will have to register by August 26. The board will give a grant of two lakhs each for organizing the games at cluster and zone level and three lakhs for the national level. It will include students aged 11, 14, 17 and 19. CBSE's City Coordinator Rajeev Ranjan said that children's role will be important in saving the environment.

Source: https://www.livehindustan.com/career/story-cbse-will-grant-grade-5th-to-12th-class-student-on-the-basis-of-plants-sapling-2708183.html

SWAYAM


About SWAYAM
SWAYAM is a programme initiated by Government of India and designed to achieve the three cardinal principles of Education Policy viz., access, equity and quality. The objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged. SWAYAM seeks to bridge the digital divide for students who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy.

This is done through a platform that facilitates hosting of all the courses, taught in classrooms from Class 9 till post-graduation to be accessed by anyone, anywhere at any time. All the courses are interactive, prepared by the best teachers in the country and are available, free of cost to any learner. More than 1,000 specially chosen faculty and teachers from across the country have participated in preparing these courses.
The courses hosted on SWAYAM are in 4 quadrants – (1) video lecture, (2) specially prepared reading material that can be downloaded/printed (3) self-assessment tests through tests and quizzes and (4) an online discussion forum for clearing the doubts. Steps have been taken to enrich the learning experience by using audio-video and multi-media and state of the art pedagogy / technology.
In order to ensure that best quality content is produced and delivered, nine National Coordinators have been appointed. They are:
1.          AICTE (All India Council for Technical Education) for self-paced and international courses
2.          NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning) for Engineering
3.          UGC (University Grants Commission) for non technical post-graduation education
4.          CEC (Consortium for Educational Communication) for under-graduate education
5.          NCERT (National Council of Educational Research and Training) for school education
6.          NIOS (National Institute of Open Schooling) for school education
7.          IGNOU (Indira Gandhi National Open University) for out-of-school students
8.          IIMB (Indian Institute of Management, Bangalore) for management studies
9.          NITTTR (National Institute of Technical Teachers Training and Research) for Teacher Training programme
Courses delivered through SWAYAM are available free of cost to the learners, however learners wanting a SWAYAM certificate should register for the final proctored exams that come at a fee and attend in-person at designated centres on specified dates. Eligibility for the certificate will be announced on the course page and learners will get certificates only if this criteria is matched. Universities/colleges approving credit transfer for these courses can use the marks/certificate obtained in these courses for the same.